Government New Internship Scheme: योग्यता, रजिस्ट्रेशन व तरीका
भारत सरकार रोजगार को बढ़ावा देने के मकसद से फ्रेशर्स व अन्य उम्मीदवारों के लिए नई इंटर्नशिप स्कीम (Government New Internship Scheme For Graduates) लेकर आई है। आइए योग्यता (Eligibility), आवेदन (Apply Online) का तरीका, रजिस्ट्रेशन आदि के बारे में विस्तार से जानते हैं।
भारत सरकार की ओर से अब रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए नई इंटर्नशिप स्कीम (Government New Internship Scheme) पेश की जा रही है। इस स्कीम के तहत युवाओं को देश की टॉप कंपनियों में ‘स्किल डेवलपमेंट’ (Skill Development) का सुनहरा अवसर मिलेगा।
बजट 2024-25 में केंद्र सरकार की ओर से सदन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी जानकारी सजग की। बजट 2024 में युवाओं के बीच ‘कौशल विकास’ और ‘रोजगार के अवसरों’ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नई इंटर्नशिप योजना लाई गई है। इस योजना के तहत, भारत की 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को अगले 5 वर्षों में प्रशिक्षित (Govet Internship Scheme Training) किया जाएगा।
Government New Internship Scheme 2024 – For Graduates
आपको बता दें, इस इंटर्नशिप स्कीम में भाग लेना अनिवार्य नहीं है, बल्कि उम्मीदवार अपनी स्वेच्छा से आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इसमें शामिल होने वाले युवाओं और कंपनियों के लिए कई लाभ हैं। आइए, इस योजना के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं और इंटर्नशिप स्कीम को लेकर आवेदन, योग्यता, कोर्स, Stipend आदि के बारे में भी जानते हैं।
इंटर्नशिप स्कीम – Eligibility
इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें निर्धारित की गई हैं:
- उम्र सीमा: 21 से 24 वर्ष के बीच।
- शिक्षा: पूर्णकालिक शिक्षा में नहीं होना चाहिए।
- अनुपलब्धता: IIT, IIM, IISER, CA, CMA आदि से योग्य उम्मीदवार पात्र नहीं होंगे।
- परिवारिक आय: परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता या सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए।
इंटर्नशिप की अवधि और कोर्स
- अवधि: 12 महीने।
- कार्य अनुभव: कंपनी को कम से कम आधे समय के लिए इंटर्न को वास्तविक कार्य अनुभव प्रदान करना होगा। अगर कंपनी सीधे ऐसा नहीं कर सकती, तो उसे अपनी सप्लाई चेन (आपूर्तिकर्ता या ग्राहक) या अन्य संस्थानों से तालमेल बैठाना होगा।
Government Internship Scheme – Stipend
सरकार इस योजना के तहत मासिक भत्ता प्रदान करेगी:
- मासिक भत्ता: ₹5000 प्रति माह।
- कुल लागत: ₹60,000 (12 महीने × ₹5000) + ₹6000 अतिरिक्त भत्ता।
- सरकारी हिस्सा: ₹54,000 मासिक भत्ता और ₹6000 अनुदान।
- कंपनी का हिस्सा: ₹6000 और प्रशिक्षण लागत सीएसआर फंड से वहन की जाएगी।
इंटर्नशिप स्कीम में चयन की प्रक्रिया
आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। कंपनियां पोर्टल पर उपलब्ध सूची से उम्मीदवारों का चयन करेंगी, जिसमें निचले रोजगार योग्य उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।
चयन के मापदंड
- शीर्ष 500 कंपनियों का चयन: इस योजना में शामिल होने वाली शीर्ष 500 कंपनियों का चयन कैसे किया जाएगा?
- इंटर्न्स की संख्या: क्या किसी संगठन को अधिकतम या न्यूनतम इंटर्न्स रखने की सीमा होगी?
- वेतन: क्या कंपनियां न्यूनतम भत्ते से अधिक का भुगतान कर सकती हैं?
इंटर्नशिप योजना और अपरेंटिस एक्ट
कंपनियों को अपरेंटिस एक्ट, 1961 के तहत अपनी वर्कफोर्स का 2.5% अपरेंटिस के रूप में रखना होता है। यह देखना महत्वपूर्ण है कि क्या यह योजना अपरेंटिस एक्ट के तहत आने वाले आवश्यकताओं से ऊपर है।
FAQs – Government Internship Scheme For Graduates
1. योजना के तहत कौन-कौन से उद्योग शामिल होंगे?
इस योजना में सभी प्रमुख उद्योग शामिल होंगे, जैसे आईटी, विनिर्माण, सेवा क्षेत्र आदि।
2. क्या योजना में महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी?
योजना का उद्देश्य सभी युवाओं को समान अवसर प्रदान करना है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में महिलाओं को प्राथमिकता मिल सकती है।
3. क्या इंटर्नशिप के दौरान अन्य भत्ते भी मिलेंगे?
कंपनी की नीति के आधार पर अन्य भत्ते दिए जा सकते हैं।
4. आवेदन प्रक्रिया क्या होगी?
आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। उम्मीदवार पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं और कंपनियां वहीं से चयन करेंगी।
5. इंटर्नशिप के बाद रोजगार की क्या संभावनाएं होंगी?
यह इंटर्नशिप युवाओं को महत्वपूर्ण कार्य अनुभव प्रदान करेगी, जिससे उनकी रोजगार योग्यताएं बढ़ेंगी।
यह नई इंटर्नशिप योजना युवाओं के लिए एक शानदार अवसर है, जिससे वे अपने कौशल का विकास कर सकेंगे और भविष्य में रोजगार के बेहतर अवसर पा सकेंगे।
