राजस्थान सरकार ने बंद की ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS)? नए आदेश में NPS का उल्लेख
राजस्थान में OPS खत्म! ये खबर अचानक फैलना शुरू हो गई, इसके पीछे एक पुख्ता कारण है। भले प्रदेश सरकार ने अभी तक OPS या NPS को लेकर स्पष्टता ना दी हो, लेकिन संकेतों को पढ़ा जाने लगा है।
ओल्ड पेन्शन स्कीम (OPS) का मुद्दा एक बार फिर गर्म हो गया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए यह मसला कितनी अहमियत रखता है ये बताने की जरूरत नहीं है। ओपीएस एक बार फिर सुर्खियों में है राजस्थान की वजह से। राजस्थान की नई भाजपा सरकार ने पुरानी गहलोत सरकार द्वारा लागू ओल्ड पेन्शन स्कीम (Rajasthan Old Pension Scheme) को बंद करने का निर्णय लिया है।
ये चर्चा बुधवार सुबह से ही तेज हो गई है। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा या उनके किसी मंत्री की ओर से यूँ तो ओल्ड पेन्शन स्कीम पर कोई आदेश जारी नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी ओल्ड पेन्शन स्कीम (OPS) को बंद करके इसकी जगह राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) लागू हो जाने की खबर फैल रही है। अब खबर है तो इसके पीछे कोई कारण भी अवश्य होगा?
कारण है राजस्थान के कृषि विभाग की ओर से जारी किया गया नियुक्ति आदेश। प्रदेश के कृषि विभाग कार्यालय की ओर से 22 जनवरी 2024 को ‘सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी (रसायन)’ का नियुक्ति आदेश जारी किया गया। इसके बाद से ही राज्य में OPS के अंत की खबर चलने लगी।
Rajasthan में OPS (Old Pension Scheme) खत्म?
राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित इस भर्ती में 25 उम्मीदवारों का चयन हुआ था। उन्हें अब नियुक्ति आदेश प्राप्त हुआ है। लेकिन इस नियुक्ति पत्र की बिंदु संख्या II में एक अहम लाइन लिखी है, जिससे ओपीएस को लेकर पिक्चर थोड़ी साफ होती दिखाई देती है। इसमें लिखा है;
“नवनियुक्त कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना (एनपीएस) वित्त विभाग के परिपत्र 29 जनवरी 2004 और 13 मार्च 2006 के अनुसार लागू की जाएगी।”
इसका सीधा आशय ये है कि इन नए कर्मचारियों को नई पेन्शन का लाभ मिलेगा, पुरानी स्कीम का नहीं। इस आदेश के सामने आते ही विरोध के स्वर भी सुनाई देने लगे हैं।
नोट
अभी तक राज्य सरकार ने ओपीएस के खत्म होने या ना होने को लेकर नई सरकार की ओर से कोई टिप्पणी नहीं की गई है। खबर है कि विधानसभा सत्र के दौरान प्रदेश की वित्त मंत्री दीया कुमारी ओपीएस को लेकर सरकार का पक्ष स्पष्ट कर करेंगी।
