Bharat Bandh Today: आज ‘भारत बंद’ पर क्या खुला और क्या बंद?
आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति द्वारा 21 अगस्त को भारत बंद (Bharat Bandh) का ऐलान किया गया है। सोशल मीडिया पर #21_अगस्त_भारत_बंद ट्रेंड हो रहा है। आज बंद के चलते कौन-कौन सी सेवाएं बाधित रहेंगी और मांगे क्या हैं, ये जानिए!
Bharat Bandh Today, Know Reason, Affected Services and Demands | आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने 21 अगस्त, 2024 को देशव्यापी बंद का आह्वान किया है। यह बंद सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के विरोध में बुलाया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के आरक्षण में ‘क्रीमी लेयर’ की अवधारणा को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इस फैसले से समाज के वंचित वर्गों में गहरी असंतुष्टि फैली है, और विभिन्न संगठनों ने इसे उनके संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ करार दिया है।
Bharat Bandh Today: क्या है कारण
सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त, 2024 को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसमें SC-ST आरक्षण में क्रीमी लेयर की अवधारणा को लागू करने का निर्णय लिया गया। इस फैसले ने इंदिरा साहनी मामले में 1992 में दिए गए फैसले को कमजोर किया, जिसने भारत में आरक्षण की रूपरेखा स्थापित की थी। विरोध करने वाले संगठनों का मानना है कि इस फैसले से दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की सुरक्षा कमजोर हो सकती है।
भारत बंद: क्या है मांग
‘नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन्स’ (NACDAOR) ने भी इस बंद (Bharat Bandh Today Live Updates) का नेतृत्व किया है। उनकी मांगों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खारिज करना और अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण को संसद द्वारा नए कानून के तहत संरक्षित करना शामिल है। NACDAOR का कहना है कि यह कानून संविधान की नौवीं सूची में शामिल होना चाहिए ताकि इसे भविष्य में चुनौती नहीं दी जा सके।
आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति और नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन्स (NACDAOR) की प्रमुख मांगें निम्नलिखित हैं:
- सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खारिज करना: सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC-ST आरक्षण में क्रीमी लेयर की अवधारणा को लागू करने वाले फैसले को सरकार द्वारा खारिज किया जाए।
- नया कानून पारित करना: संसद द्वारा अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), और अन्य पिछड़े वर्गों (OBC) के लिए आरक्षण को सुरक्षित रखने के लिए एक नया कानून पारित किया जाए।
- संविधान की नौवीं सूची में समावेश: नए कानून को संविधान की नौवीं सूची में शामिल किया जाए ताकि इसे भविष्य में न्यायिक समीक्षा से बचाया जा सके।
- आरक्षण विरोधी साजिशों का विरोध: आरक्षण के खिलाफ चल रही साजिशों को रोका जाए और अनुसूचित जातियों, जनजातियों और ओबीसी के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाए।
- समानता और न्याय: अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए न्याय और समानता सुनिश्चित की जाए।
Bharat Bandh Today: क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद
व्यापारिक प्रतिष्ठान और बाजार
बंद का आह्वान होने के बावजूद, कुछ क्षेत्रों में बाजार खुले रह सकते हैं। भरतपुर जैसे क्षेत्रों में व्यापारिक संगठनों ने प्रतिष्ठान बंद रखने का निर्णय लिया है।
परिवहन
मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवाओं पर आंशिक असर पड़ सकता है। कुछ सेवाएं देरी या रद्द भी हो सकती हैं।
स्कूल और कॉलेज
जयपुर में सभी स्कूल और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। अन्य क्षेत्रों में स्कूल-कॉलेज खुले रह सकते हैं, लेकिन छात्रों की अटेंडेंस प्रभावित हो सकती है।
सरकारी दफ्तर और बैंक
सरकारी दफ्तर और बैंक सामान्य रूप से काम करेंगे, लेकिन स्टाफ की कमी और सुरक्षा कारणों से कुछ सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।
आपातकालीन सेवाएं
मेडिकल सेवाएं, ऐम्बुलेंस, रेल सेवाएं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी।
भारत बंद पर राजनीतिक प्रतिक्रिया
बहुजन समाज पार्टी (BSP) ने इस बंद का समर्थन किया है। पार्टी अध्यक्ष मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आरक्षण विरोधी साजिश बताया और कहा कि यह फैसला एससी-एसटी के अधिकारों को कमजोर करता है। BSP ने इसे भाजपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों की मिलीभगत करार दिया है, जो आरक्षण को खत्म करने की साजिश रच रही हैं।
प्रदर्शन और विरोध
बिहार के जहानाबाद में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 83 को अवरुद्ध कर दिया। कई राज्यों में बंद के आह्वान का असर देखा जा रहा है, जहां दलित और बहुजन संगठनों ने प्रदर्शन किया है।
FAQs: भारत बंद और सुप्रीम कोर्ट का फैसला
भारत बंद का मुख्य कारण क्या है?
भारत बंद का मुख्य कारण सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला है, जिसमें SC-ST आरक्षण में क्रीमी लेयर की अवधारणा को शामिल किया गया है।
बंद के दौरान कौन-कौन सी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं?
भारत बंद के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल-कॉलेज और बाजारों पर असर पड़ सकता है। हालांकि, सरकारी दफ्तर और आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी।
क्या सभी राज्यों में स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे?
नहीं, केवल कुछ क्षेत्रों में, जैसे जयपुर में, स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे। अन्य स्थानों पर सामान्य रूप से कार्य जारी रहेगा।
NACDAOR की क्या मांगें हैं?
NACDAOR ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खारिज करने और अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी के लिए आरक्षण पर संसद द्वारा एक नया कानून पारित करने की मांग की है।
भारत बंद का BSP ने समर्थन क्यों किया?
BSP ने इस बंद का समर्थन इसलिए किया क्योंकि पार्टी का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला एससी-एसटी के अधिकारों को कमजोर करता है, और यह आरक्षण विरोधी साजिश का हिस्सा है।
