Pakistan में Internet Shutdown? चुनाव 2024 के चलते हो सकता निर्णय
पाकिस्तान में 8 फरवरी, 2024 को आम चुनाव हैं. ऐसे में सोशल मीडिया पर इंटरनेट शटडाउन (internet shutdown in pakistan) की चर्चा है. इसकी वजह देश के एक मंत्री का बयान है.
पाकिस्तान में 8 फरवरी, 2024 को आम चुनाव का दिन है. काफी विवादों के बाद पड़ोसी देश में चुनाव होने जा रहे हैं. ऐसे में सोशल मीडिया पर अचानक यह खबर चली कि चुनाव 2024 के चलते पाकिस्तान में सरकार इंटरनेट शटडाउन (internet shutdown in pakistan) करने जा रही है? चुनाव के दिन देश भर में इंटरनेट बंद रहेगा, क्या ये सच है? जवाब है, पाकिस्तान के अंतरिम आंतरिक मामलों के मंत्री डॉ गोहर एजाज का बयान. उन्होंने कहा है कि किसी जिले या प्रांत से अनुरोध मिलने पर ही इंटरनेट कनेक्शन बंद या शटडाउन किया जा सकता है।
ये बात द न्यूज इंटरनेशनल अखबार में मंत्री गोहर एजाज के बयान के हवाले से पब्लिक हुई. इसके बाद इंटरनेट पर #InternetShutdown जैसी चीजें ट्रेंड हो रही हैं. खबर बताती है कि डॉ. गौहर एजाज एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान उनके साथ कार्यवाहक सूचना मंत्री मुर्तजा सोलांगी भी मौजूद थे.
Pakistan में Internet Shutdown
इस प्रेस वार्ता के दौरान ही उन्होंने कहा;
“चुनावों के चलते अभी किसी भी स्थान पर इंटरनेट सर्विस को सस्पेंड करने जैसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है. किसी स्थान [जिले या प्रांत] द्वारा अनुरोध किए जाने पर ही कार्यवाहक सरकार इंटरनेट कनेक्शन बंद करने पर विचार करेगी”
ये खबर ऐसे समय में उठी है जब काफी विवादों के बाद पाकिस्तान में आम चुनाव (Pakistan Elections 2024) होने जा रहे हैं. लेकिन डॉ गोहर एजाज का ये ऐलान खास है. इसलिए क्योंकि एक दिन पहले ही मुर्तजा सोलांगी ने 8 फरवरी को इंटरनेट बंद होने की किसी भी संभावना से इनकार किया था.
YouTubers ने पिछले 3 सालों में सिर्फ ऐड से की 70 बिलियन डॉलर की कमाई
Pakistan Election 2024 News
उससे भी पहले रविवार को बलूचिस्तान के कार्यवाहक सूचना मंत्री जान अचकजई ने बड़ी घोषणा की थी. उन्होंने का था कि मतदान के दिन प्रांत के संवेदनशील मतदान केंद्रों पर इंटरनेट सर्विस अस्थाई तौर पर बंद रहेगी.
मीडिया रिपोर्ट के खुलासों के अनुसार, सिंध उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अपने स्टे ऑर्डर को बरकरार रखा. इस ऑर्डर में अदालत ने अधिकारियों को 8 फरवरी को होने जा रहे चुनाव तक देश भर में मोबाइल इंटरनेट सेवा निर्बाध रूप से प्रदान करने का निर्देश दिया था.
