यूपी एग्रीटेक नीति 2024 क्या है? समझें डिजिटल खेती व अन्य अहम प्रावधान
उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए यूपी एग्रीटेक नीति 2024 (UP Agritech Policy 2024 Explained) को मंजूरी दे दी है। इस नीति का उद्देश्य कृषि विकास दर को दोगुना करना और राज्य के किसानों को अत्याधुनिक तकनीकों से जोड़ना है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आयोजित कैबिनेट मीटिंग में प्रदेश की नई एग्रीटेक नीति पर मुहर लगाई गई है। यह नीति राज्य के 2 करोड़ 63 लाख से अधिक किसानों के लिए नई सौगात लेकर आई है।
UP Agritech Policy 2024: अहम प्रावधान
उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के अनुसार, यूपी एग्रीटेक नीति 2024 के अंतर्गत डिजिटल आधारित खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। यह नीति कृषि क्षेत्र में नई तकनीकी का प्रयोग कर खेती को उन्नत बनाने के लिए लाई गई है। इसमें उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम (GIS) और अन्य डिजिटल तकनीकों का उपयोग किया जाएगा।
डिजिटल रजिस्ट्री और सर्वे
नीति के तहत किसानों के लिए डिजिटल रजिस्ट्री कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत राजस्व विभाग और कृषि विभाग ने मिलकर सर्वे भी किया है, जिसमें खरीफ की फसल 70% तक अधिक पाई गई है। धान की खेती में भी तीन लाख हेक्टेयर की वृद्धि दर्ज की गई है। यह सर्वेक्षण डिजिटल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने में मदद करेगा।
UP Agritech Policy के लाभ
- उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि: नई तकनीकों के उपयोग से खेती में उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होगी।
- कृषि योजनाओं की बेहतर पहुंच: सरकार की योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने में आसानी होगी।
- डिजिटल तकनीक का प्रयोग: AI, GIS और अन्य डिजिटल तकनीकों का उपयोग करके खेती को और भी उन्नत बनाया जाएगा।
- कृषि विकास दर में वृद्धि: नीति का उद्देश्य कृषि विकास दर को 20 फीसदी तक बढ़ाना है।
पशुधन और मत्स्य आहार नीति 2024
यूपी एग्रीटेक नीति 2024 के साथ-साथ पशुधन, कुक्कुट एवं मत्स्य आहार प्रोत्साहन नीति 2024 और उत्तर प्रदेश चारा नीति 2024 को भी मंजूरी दी गई है। इन नीतियों का उद्देश्य पशुओं के संतुलित आहार को बढ़ावा देना और मवेशियों के कृत्रिम गर्भाधान के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना है।
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यूपी एग्रीटेक नीति 2024 एक महत्वपूर्ण कदम है जो उत्तर प्रदेश के किसानों को डिजिटल युग में आगे बढ़ाने में मदद करेगी। यह नीति कृषि क्षेत्र में तकनीकी क्रांति लाने के साथ-साथ किसानों की आय में वृद्धि करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। राज्य सरकार का यह प्रयास किसानों के जीवन स्तर को सुधारने और कृषि क्षेत्र को और भी उन्नत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया जा रहा है।