Tamil Nadu Scrap NEET: विधानसभा में प्रस्ताव पारित, क्या है इसका मतलब?

नीट यूजी (NEET UG) परीक्षा 2024 में धांधली के कई मामलों ने छात्रों में गहरे असंतोष और देश भर में विरोध के माहौल को जन्म दिया है। इस विवाद के बीच, तमिलनाडु में मेडिकल प्रवेश परीक्षा – ‘नीट’ को ही खत्म करने (Tamil Nadu Scrap NEET) की मांग फिर से जोर पकड़ने लगी है। 28 जून, 2024 को तमिलनाडु विधानसभा में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें केंद्र सरकार से नीट को खत्म करने और राज्य सरकारों को कक्षा 12वीं के अंकों के आधार पर मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश की अनुमति देने की अपील की गई है।

डीएमके के प्रमुख व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार पहले ही NEET परीक्षा को खत्म करने की मांग उठा चुकी है। इसके लिए राज्य सरकार ने 13 सितंबर 2021 को एक विधेयक प्रस्तुत किया था, जिसे राज्यपाल ने 3 फरवरी 2022 को वापस कर दिया था। फिलहाल देश भर में MBBS और BDS पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए NEET अनिवार्य होता है।

तमिलनाडु में नीट परीक्षा खत्म? | Tamil Nadu Scrap NEET

राज्य में ‘नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट’ यानी ‘NEET’ को खत्म करने से संबंधित इस प्रस्ताव को पेश करते हुए मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि NEET परीक्षा प्रणाली में गरीब ग्रामीण छात्रों के लिए मेडिकल एजूकेशन के समान अवसर उपलब्ध नहीं हो पाते। ऐसे छात्र मेडिकल की पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं।

सीएम एमके स्टालिन का तर्क रहा कि मेडिकल प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली NEET परीक्षा स्कूली शिक्षा को निरर्थक बना देती है। NEET के तहत राज्य सरकार को प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेजों में भी छात्रों को प्रवेश देने के अधिकार से वंचित रहना पड़ता है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने तमिलनाडु को NEET परीक्षा से अलग करने या छूट देने की बात कही।

आपको बता दें, 2017 में NEET परीक्षा को अनिवार्य किए जाने के बाद से ही द्रमुक लगातार एनईईटी (NEET) का विरोध करती आ रही है। पार्टी ने कई मौकों पर इस परीक्षा की अनिवार्यता को खत्म करने के लिए व्यापक अभियान भी चलाए हैं।

अन्य दलों का क्या है रूख?

आज विधानसभा में जब राज्य सरकार की ओर से NEET को खत्म करने का प्रस्ताव पेश किया गया तो बीजेपी विधायकों ने इसका विरोध करते हुए वॉकआउट किया। वहीं कांग्रेस, वीसीके, सीपीआई, सीपीआई (एम), एमडीएमके और भाजपा के सहयोगी पीएमके तक ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया।

ऐसे में मिलनाडु विधानसभा में यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया। सीएम ने इस दौरान कहा कि तमिलनाडु विधानसभा सर्वसम्मति से केंद्र सरकार से यह आग्रह करती है कि तत्काल NEET छूट विधेयक को मंजूरी दी जाए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की योजना छात्रों को 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश देने की है।

गौरतलब है कि इसके पहले पुडुचेरी में डीएमके ने मुख्यमंत्री एन रंगासामी से भी विधानसभा में समान प्रस्ताव पेश करने और राष्ट्रपति के विचार के लिए भेजने की अपील की जा चुकी है। यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब NEET UG 2024 परीक्षा में व्यापक धांधली के आरोप लग रहे हैं और सरकार लागतार इस मामले में घिरती नजर आ रही है। परीक्षा को आयोजित करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA भी सवालों के घेरे में है।