OPS vs UPS: 'ओल्ड पेंशन स्कीम' की मांग के बीच मिला UPS; लोग नाराज?

OPS vs UPS vs NPS: Pension Scheme People Reactions | सरकारी कर्मचारियों द्वारा लंबे समय से ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme – OPS) को वापस लाने की मांग की जा रही है। इस मुद्दे पर विपक्ष भी सरकार पर दबाव बना रहा था। अब केंद्र सरकार ने इसके जवाब में एक नई पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है, जिसका नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme – UPS) है। दावा किया जा रहा है कि यह नई योजना मौजूदा न्यू पेंशन स्कीम (New Pension Scheme – NPS) और पुरानी पेंशन योजना (OPS) के बीच के अंतर को भरते हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए कई लाभ प्रदान करती है। लेकिन ऐसा लगता है कि लोग अभी भी OPS को ही वापस देखना चाहते हैं।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की घोषणा के बाद से ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व नाम ट्विटर) पर लोगों ने #OPS_लागू_करो ट्रेंड के साथ पुनः ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाए जाने की मांग दोहराई।

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OPS vs UPS- People’s Reactions

इस बीच नेहा राठौर नामक प्रोफाइल यूजर्स ने लिखा कि OPS (ओल्ड पेंशन स्कीम) चाहिए. UPS (उल्टी-पुल्टी-स्कीम) नहीं चाहिए. सरकारी कर्मचारियों के साथ धोखाधड़ी बंद कीजिए.

OPS (ओल्ड पेंशन स्कीम) चाहिए.
UPS (उल्टी-पुल्टी-स्कीम) नहीं चाहिए.
सरकारी कर्मचारियों के साथ धोखाधड़ी बंद कीजिए.@narendramodi #OPS_लागू_करो pic.twitter.com/Fs8Rlh2XlJ
— Neha Singh Rathore (@nehafolksinger) August 24, 2024

वहीं तमाम लोग कहते नजर आये कि सरकारी कर्मचारी लगातार मांग कर रहे हैं कि OPS लागू की जाए, लेकिन सरकार ने Unified Pension Scheme नाम का झुनझुना थमा दिया है। कुछ ने कहा कि अगर यूपीएस इतना ही अच्छा है तो देशभर के विधायकों और सांसदों पर भी इन्हें लागू किया जाना चाहिए। सरकार को चाहिए कि उन्हें भी 10 साल के काम के बाद ₹10,000 प्रति माह देने शुरू किए जाए।

एक यूजर ने Old Pension Scheme (OPS) किसी भी सरकारी कर्मचारी के लिए क्यों जरुरी है? को लेकर एक वीडियो शेयर किया (Watch!)

Old Pension Scheme (OPS) किसी भी सरकारी कर्मचारी के लिए क्यों जरुरी है? इस वीडियो से समझे!🙏#OPS_लागू_करो pic.twitter.com/ki1TLUBSpy

— Dinesh Bharti (@Dinesh_Bharti_) August 25, 2024

OPS vs UPS vs NPS – Comparison

ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) की विशेषताएँ

निश्चित पेंशन: पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद उसके वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में मिलती है।
जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF): इस योजना में जीपीएफ का प्रावधान है, जिससे कर्मचारियों को एक सुरक्षित बचत का विकल्प मिलता है।
ग्रेच्युटी: OPS के तहत कर्मचारियों को 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी मिलती है।
सरकारी भुगतान: पेंशन राशि का भुगतान सरकार की ट्रेजरी से होता है।
फैमिली पेंशन: कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार को पेंशन मिलती रहती है।
कर्मचारी योगदान: इस योजना में पेंशन के लिए कर्मचारी के वेतन से कोई पैसा नहीं कटता।
महंगाई भत्ता (DA): छह महीने बाद मिलने वाले महंगाई भत्ते का प्रावधान भी इसमें शामिल है।

न्यू पेंशन स्कीम (NPS) की विशेषताएँ

कर्मचारी योगदान: NPS में कर्मचारी की बेसिक सैलरी और डीए का 10% हिस्सा कटता है।
शेयर मार्केट आधारित: यह योजना शेयर मार्केट पर आधारित है, जिससे इसमें जोखिम बना रहता है। इसमें टैक्स का भी प्रावधान है।
निवेश की आवश्यकता: रिटायरमेंट के समय पेंशन पाने के लिए एनपीएस फंड का 40% हिस्सा निवेश करना अनिवार्य है।
निश्चित पेंशन की गैर-गारंटी: इस योजना में निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं होती।
DA का अभाव: छह महीने बाद मिलने वाले महंगाई भत्ते का प्रावधान NPS में नहीं है।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की विशेषताएँ

निश्चित पेंशन का प्रावधान: UPS में पेंशन का बोझ कर्मचारी पर नहीं पड़ता और इसमें सुनिश्चित पेंशन की व्यवस्था है।
रिटायरमेंट से पहले की सैलरी का आधार: रिटायरमेंट से पहले की 12 महीने की एवरेज बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
फैमिली पेंशन: यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी/पति को उसकी पेंशन का 60% मिलेगा।
न्यूनतम पेंशन की गारंटी: जिन कर्मचारियों की सेवा अवधि कम है, उनके लिए 10,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित की गई है।
महंगाई का ध्यान: UPS में महंगाई भत्ते के पैटर्न पर सुनिश्चित पेंशन, फैमिली पेंशन और न्यूनतम पेंशन में इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन का प्रावधान है।
ग्रेच्युटी और अतिरिक्त भुगतान: UPS में सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी के साथ एकमुश्त भुगतान की व्यवस्था है। हर 6 महीने की सर्विस पर सेवानिवृत्ति की तारीख पर वेतन (Pay + DA) का 1/10 वां हिस्सा अतिरिक्त रूप में दिया जाएगा।

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