दान पात्र में गलती से गिरा iPhone, मंदिर प्रशासन ने लौटाने से किया मना
मंदिर प्रशासन ने दिनेश को उनका फोन लौटाने से मना कर दिया, लेकिन उन्हें सिम कार्ड निकालने और फोन से जरूरी डेटा ट्रांसफर करने की अनुमति दी।
(News Fact Check )
मंदिर प्रशासन ने दिनेश को उनका फोन लौटाने से मना कर दिया, लेकिन उन्हें सिम कार्ड निकालने और फोन से जरूरी डेटा ट्रांसफर करने की अनुमति दी।
अभिनव अरोरा (Abhinav Arora) ने दिल्ली की अदालत में याचिका दाखिल की है, जिसमें उन्होंने उन यूट्यूबर्स के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज करने की मांग की है जो कथित रूप से उन्हें और उनकी सनातन धर्म की मान्यताओं को निशाना बना रहे हैं।
शांतनु देशपांडे (Shantanu Deshpande) ने “क्विक-कॉमर्स फॉर फूड” (Quick Commerce For Food) यानी 10 से 15 मिनट में खाना डिलीवर करने की सर्विस के चलन को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है।
दीपिका नारायण भारद्वाज ने यह दावा किया है कि गूगल के स्वामित्व वाला यूट्यूब (YouTube Video) अब अतुल सुभाष (Atul Subhash) के इस आखिरी वीडियो को प्लेटफॉर्म से हटा रहा है।
कुमार विश्वास ने एक बार अपने कोटा में आयोजित मोटिवेशनल सम्मेलन में बताया कि उन्होंने IIT के लिए 117 रुपये का फॉर्म भरा था, लेकिन चयन नहीं हो पाया।
अतुल सुभाष की आत्महत्या के मामले में पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया और साले अनुराग सिंघानिया को गिरफ़्तार कर लिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या जज रीता कौशिक (Reeta Kaushik) पर लगे आरोपों की भी विधिवत जांच होगी?
लिव-इन-रिलेशनशिप (Live In Relationship) भारतीय समाज में परंपरा और आधुनिकता के बीच एक संवेदनशील मुद्दा है। जबकि भारतीय कानून और सुप्रीम कोर्ट ने इसे वैधता प्रदान की है, समाज का बड़ा वर्ग इसे अब भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।
अल्लू अर्जुन के वकील ने कोर्ट में शाहरुख खान के एक केस का हवाला दिया। पुष्पा 2 की अभिनेत्री, रश्मिका मंदाना, बॉलीवुड स्टार वरुण धवन समेत बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने भी मामले में अपनी राय व्यक्त की है।
दिल्ली और गाजियाबाद जैसे शहरी क्षेत्रों में यह स्तर 119 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुंच गया, जो राष्ट्रीय मानक (40 माइक्रोग्राम) और डब्ल्यूएचओ मानक (5 माइक्रोग्राम) से कहीं अधिक है।
अतुल सुभाष vs निकिता सिंघानिया केस और फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक का कथित भ्रष्ट रवैये ने एक बार फिर देश में ‘सेक्शन 498A’ के दुरुपयोग को लेकर नई बहस छेड़ दी है। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसे मामलों में चिंता व्यक्त करते हुए, कुछ नए दिशा-निर्देश जारी किए।
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