नौकरियों, रिक्तियों और करियर के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ‘नॉर्थ लाइव न्यूज़’ के साथ जुड़े रहें। काम की खबरें, हिंदी में, सबसे पहले!
प्रयागराज में शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर बड़ी संख्या में युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि 6 सालों से भर्ती नहीं आई ऐसे में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी की जाए। खबर है कि छात्रों द्वारा शिक्षा सेवा चयन आयोग में ताला भी जड़ दिया गया है।
कोडिंग की दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन कॉम्पटीशन में से एक, टीसीएस कोडवीटा सीजन 12 (TCS CodeVita Season 12) के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। पात्रता (Eligibility) से लेकर ऑनलाइन अप्लाई (Apply Online) करने की पूरी प्रक्रिया यहां पढ़ें।
भारत सरकार अब IIT और IIM की तरह ही देश में IIIC यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इमर्सिव क्रिएटर्स नामक संस्थान खोलने जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य क्रीएटर्स इकोनॉमी को बढ़ावा देना और नए रोजगार मुहैया कराना है।
Swiggy ने अपने Project Next के तहत 100 डिलीवरी पार्टनर्स को सेल्स एक्जीक्यूटिव्स बनाते हुए प्रमोशन दिया है। इन सभी ने मिलकर लगभग 360 रेस्टोरेंट्स को ऑनबोर्ड किया है।
कंसल्टिंग फर्म एक्सेंचर (Accenture) ने कथित रूप से 6 महीने के लिए सभी प्रमोशन को टाल दिया है। दिसंबर में होने वले प्रमोशन पर फैसला अब जून में हो सकता है।
टेक फर्म Cisco एक बार फिर छंटनी (Layoffs) करने जा रही है। इस बार लगभग 5,600 कर्मचारी प्रभावित हो सकते हैं। इसके पहले इसी साल 4,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया था।
26 वर्षीय EY पुणे कर्मचारी, एना सेबेस्टियन पेरायिल (Anna Sebastian Perayil) की अचानक मौत हो गई। उनकी माँ का कहना है कि ‘काम का अत्यधिक तनाव’ ही इसकी वजह है।
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) को लेकर परीक्षाओं में देरी, लंबित रिजल्ट और PET की जटिलताओं आदि में सुधार के लिए ‘REFORM UPSSSC’ कैंपेन की शुरुआत की गई। Exampur के विवेक कुमार ने छात्रों से अपने-अपने क्षेत्रों में स्थानीय MLA/MP को भी ज्ञापन सौंपनें का आह्वान किया।
न्यूजीलैंड में पढ़ाई का अवसर तलाशने वाले छात्रों के लिए एक सुनहरा मौका है। NZIST की ओर से भारतीय छात्रों को NZ$200,000 (लगभग ₹1 करोड़) तक की विशेष स्कॉलरशिप प्रदान किए जाने का ऐलान किया गया है।
हिमाचल प्रदेश की एक प्रशासनिक अधिकारी ओशिन शर्मा का ट्रांसफर हुआ है। इसी के साथ तमाम लोगों ने ‘सोशल मीडिया पर प्रशासनिक अधिकारियों की अत्यधिक सक्रियता’ को लेकर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं।