Canada Cuts Student Visas: कनाडा ने की स्टूडेंट वीजा में 35% की कटौती

Canada Cuts Student Visas by 35 Percent, Indian Students Will Be Impacted | कनाडा सरकार ने 18 सितंबर को यह घोषणा की है कि वह आने वाले वर्षों में अंतरराष्ट्रीय छात्रों और विदेशी कामगारों के लिए आव्रजन नियमों को सख्त करेगी। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा इस नीति की जानकारी दी गई, जिसमें अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए स्टडी परमिट में 35% की कटौती का निर्णय लिया गया है। 2025 में यह संख्या और 10% कम कर दी जाएगी। इससे सबसे अधिक भारतीय छात्र प्रभावित हो सकते हैं।

सभी जानते हैं कि भारतीय छात्रों के बीच कनाडा हमेशा से पढ़ाई व नौकरी के लिए पसंदीदा गंतव्य रहा है। लेकिन फिलहाल कनाडा आवास आदि की कमी जैसी तमाम चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे में अब स्टूडेंट वीज़ा और वर्क परमिट जैसी चीजों में कटौती का तरीका अपनाया जा रहा है।

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Canada Cuts Student Visas: कारण

कनाडा की बढ़ती जनसंख्या और संसाधनों पर दबाव को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। 2023 की शुरुआत में कनाडा की जनसंख्या 41 मिलियन के पार पहुंच गई थी, जिसका एक बड़ा हिस्सा अस्थायी निवासियों का है। इस जनसंख्या वृद्धि ने देश में आवासीय समस्या, रोजगार, और सामाजिक सेवाओं पर असर डाला है।

प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने X (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किया,

“आप्रवासन हमारे अर्थव्यवस्था के लिए एक लाभ है, लेकिन जब कुछ लोग सिस्टम का दुरुपयोग करते हैं और छात्रों का फायदा उठाते हैं, तो हम कड़े कदम उठाते हैं।”

We’re reducing the number of low-wage, temporary foreign workers and shortening the duration of their work terms.
We adjusted the program after the pandemic, but the labour market’s changed. We need businesses to invest in Canadian workers.
— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) September 18, 2024

स्टडी परमिट्स में कटौती (Canada Cuts Student Visas)

2023 में कनाडा ने 500,000 से अधिक स्टडी परमिट जारी किए थे, जो 2024 में घटकर 485,000 हो जाएंगे और 2025 में यह संख्या घटकर 437,000 रह जाएगी। इस नीति के तहत मास्टर और डॉक्टरेट के छात्रों के लिए भी नए नियम लागू किए जा रहे हैं। अब इन छात्रों को Provincial Attestation Letter (PAL) प्राप्त करना अनिवार्य होगा, जो पहले केवल कॉलेज और स्नातक छात्रों के लिए अनिवार्य था।

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पोस्ट-ग्रेजुएशन वर्क परमिट (PGWP) में बदलाव

कनाडा का Post-Graduation Work Permit (PGWP) प्रोग्राम भी अब नए नियमों के अधीन होगा। इसके तहत भाषा दक्षता की शर्तें सख्त कर दी गई हैं।

विश्वविद्यालय से स्नातक छात्रों को Canadian Language Benchmark (CLB) स्कोर 7 लाना होगा।
कॉलेज से स्नातक छात्रों के लिए यह स्कोर 5 रखा गया है।
इन बदलावों का लक्ष्य आने वाले तीन वर्षों में PGWP जारी करने में 175,000 की कटौती करना है।

अंतरराष्ट्रीय छात्रों के जीवनसाथियों के लिए वर्क परमिट में सख्ती

कनाडा सरकार अब अंतरराष्ट्रीय छात्रों के जीवनसाथियों के वर्क परमिट पर भी सख्ती कर रही है। अब केवल मास्टर डिग्री में 16 महीने या उससे अधिक के पाठ्यक्रमों में पढ़ाई करने वाले छात्रों के जीवनसाथी ही वर्क परमिट के पात्र होंगे। इस कदम से अगले तीन वर्षों में 50,000 कम वर्क परमिट जारी होने की संभावना है।

‘कनाडा आना एक विशेषाधिकार है, अधिकार नहीं’?

आव्रजन मंत्री मार्क मिलर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया,
“कनाडा आना एक विशेषाधिकार है, यह कोई अधिकार नहीं है।”
सरकार ने अस्थायी निवासियों की संख्या को 6.8% से घटाकर 5% करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए वीज़ा प्रक्रिया में भी कड़े नियम लागू किए जाएंगे, ताकि फर्जी या अस्वीकृत शरणार्थी दावों की संख्या को कम किया जा सके।

Canada Cuts Student Visas: प्रमुख बिंदु

2024 में स्टडी परमिट की संख्या में 35% की कमी की जाएगी।
2025 तक, यह संख्या और 10% घटाकर 437,000 कर दी जाएगी।
मास्टर और डॉक्टरेट के छात्रों के लिए Provincial Attestation Letter (PAL) की अनिवार्यता।
Post-Graduation Work Permit (PGWP) के लिए नए भाषा मापदंड, जिसमें स्नातक छात्रों के लिए CLB स्कोर 7 और कॉलेज स्नातक के लिए CLB स्कोर 5 अनिवार्य है।
वर्क परमिट के लिए केवल मास्टर डिग्री के छात्रों के जीवनसाथी पात्र होंगे।
अस्थायी निवासियों की संख्या को 5% पर नियंत्रित करने का प्रयास।

नए नियमों का उद्देश्य (Canada Student Visa Rule)

इन कड़े नियमों का उद्देश्य कनाडा में आव्रजन प्रणाली का सुधार करना और यह सुनिश्चित करना है कि अस्थायी निवासियों की संख्या संतुलित रहे। इसके साथ ही, सरकार ने विदेशी कामगारों और अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए एक सुरक्षित और व्यवस्थित प्रक्रिया सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है। माना जा रहा है कि इससे न केवल कनाडा की आवासीय और रोजगार समस्याओं का समाधान होगा, बल्कि देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिरता को भी बनाए रखने में मदद मिलेगी।