Budget 2024 Highlights: नया Tax Slab, Jobs, Internship आदि
बजट 2024 के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने रोजगार (Jobs), शिक्षा (Education), नए टैक्स स्लैब (New Tax Slab) समेत कई बड़े ऐलान (Budget 2024 Highlights) किए गए हैं।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार को संसद में मोदी सरकार 3.0 का बजट (Budget 2024-25) पेश किया। इस बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं। आइए, जानते हैं इस बजट की मुख्य विशेषताएं (Budget 2024 Highlights) और क्या-क्या नई योजनाएं पेश की गई हैं।
Budget 2024: इतिहास और नया रिकॉर्ड
आज़ाद भारत का पहला बजट 1947 में तत्कालीन वित्त मंत्री आरके शनमुखम चेट्टी ने पेश किया था। भारत में सर्वाधिक 10 बजट पेश करने का रिकॉर्ड पूर्व वित्त मंत्री मोरारजी देसाई के नाम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लगातार 7वां बजट पेश किया, जिसके साथ ही वह लगातार सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री बन गईं।
Budget 2024 Highlights – New Tax, Jobs, Internship, Loans & More Schemes
महिलाओं के लिए विशेष आवंटन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में महिलाओं और लड़कियों की भलाई से जुड़ी योजनाओं के लिए ₹3 लाख करोड़ से अधिक का आवंटन किया है। यह आर्थिक विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
नए टैक्स स्लैब | New Tax Slabs Regime
टैक्स दरों में बदलाव
| आय वर्ग (वार्षिक) | कर दर (%) |
|---|---|
| ₹0-3 लाख | कोई टैक्स नहीं |
| ₹3-7 लाख | 5% |
| ₹7-10 लाख | 10% |
| ₹10-12 लाख | 15% |
| ₹12-15 लाख | 20% |
| ₹15 लाख से अधिक | 30% |
नई कर व्यवस्था के तहत ₹3 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। विभिन्न आय वर्गों के लिए नई कर दरें लागू की गई हैं, जो आर्थिक संतुलन बनाए रखने का प्रयास है।
स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा में वृद्धि
वित्त मंत्री ने वेतनभोगी करदाताओं के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 करने की घोषणा की है।
Jobs, Internship और Skill Training
युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण
| योजना | विवरण |
|---|---|
| कौशल प्रशिक्षण | 500 शीर्ष कंपनियां 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को 12 माह का कौशल प्रशिक्षण देंगी |
| इंटर्नशिप भत्ता | हर महीने ₹5000 का इंटर्नशिप भत्ता |
| एकमुश्त राशि | ₹6000 की एकमुश्त रकम |
सरकार ने रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के लिए विशेष योजनाएं पेश की हैं, जिससे युवाओं को बेहतर अवसर मिल सके।
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MSMEs और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर
मुद्रा लोन की सीमा में वृद्धि
मुद्रा लोन की सीमा को ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख किया जाएगा। एमएसएमई क्षेत्र में 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन इकाइयां स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।
उच्च शिक्षा के लिए Loan
घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा
| योजना | विवरण |
|---|---|
| ऋण पर ब्याज में मदद | ₹10 लाख तक के ऋण पर ब्याज में मदद |
| ई-वाउचर | हर साल 1 लाख छात्रों को ई-वाउचर |
उच्च शिक्षा के लिए सरकार देश के युवाओं को घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए ऋण पर ब्याज में मदद करेगी।
रोजगार प्रोत्साहन | New Job Schemes
ईपीएफओ योगदान में इन्सेंटिव
| योजना | विवरण |
|---|---|
| पहली बार रजिस्टर कर्मचारी | 3 किश्तों में ₹15,000 तक का 1 महीने का वेतन डीबीटी द्वारा ट्रांसफर |
| शुरुआती 4 वर्षों में | ईपीएफओ योगदान में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को इन्सेंटिव |
सरकार ने रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन के तहत 3 योजनाएं घोषित की हैं।
बजट 2024 की प्राथमिकताएं – Budget 2024 Highlights
बजट 2024 के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9 प्राथमिकताओं की घोषणा की, जिसमें निम्नलिखित चीजें शामिल हैं:
- उत्पादकता (Productivity)
- रोजगार (Employment)
- सामाजिक न्याय (Social Justice)
- शहरी विकास (Urban Development)
- ऊर्जा सुरक्षा (Energy Safety)
- बुनियादी ढांचा (Infrastructure)
- नवाचार (Innovation)
- सुधार (Improvement)
| प्राथमिकता | विवरण |
|---|---|
| कृषि | उत्पादकता और अनुकूलनीयता |
| रोजगार व कौशल | समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय |
| विनिर्माण व सेवाएं | शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा |
| इंफ्रास्ट्रक्चर | इनोवेशन, रिसर्च व विकास |
| सुधार | अगली पीढ़ी के लिए सुधार |
FAQs Related To Budget 2024
1. बजट 2024 में महिलाओं के लिए क्या विशेष प्रावधान हैं?
बजट 2024 में महिलाओं और लड़कियों की भलाई से जुड़ी योजनाओं के लिए ₹3 लाख करोड़ से अधिक का आवंटन किया गया है।
2. नई कर व्यवस्था में आय वर्ग के अनुसार कर दरें क्या हैं?
नई कर व्यवस्था के तहत ₹3 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ₹3-7 लाख की आय पर 5%, ₹7-10 लाख पर 10%, ₹10-12 लाख पर 15%, ₹12-15 लाख पर 20% और ₹15 लाख से अधिक की आय पर 30% टैक्स लगेगा।
3. स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा में क्या बदलाव किया गया है?
वेतनभोगी करदाताओं के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 की गई है।
4. युवाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए क्या योजनाएं हैं?
500 शीर्ष कंपनियां 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को 12 माह का कौशल प्रशिक्षण देंगी, जिसमें हर महीने ₹5000 का इंटर्नशिप भत्ता और ₹6000 की एकमुश्त रकम शामिल है।
5. एमएसएमई सेक्टर के लिए क्या प्रावधान हैं?
एमएसएमई सेक्टर के लिए मुद्रा लोन की सीमा को ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख किया जाएगा और 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन इकाइयां स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।
