Budget 2024 Highlights: मोदी सरकार के अंतरिम बजट से महत्वपूर्ण व यूनिक तथ्य

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमणनिर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को 2024-25 के लिए अंतरिम बजट (Budget 2024 Highlights Hindi) पेश किया। यह बजट उन्होंने अभी तक के सबसे कम रिकॉर्ड समय 58 मिनट में पेश किया।

इस बजट में आम आदमी के लिए काफी उम्मीदें हैं। मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना की भी घोषणा की गई है।

Allocation for ministries in Budget 2024-25

1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट 2024-25 में विभिन्न मंत्रालयों को आवंटित की गई राशि कुछ है,

• रक्षा मंत्रालय = 6.2 लाख करोड़ रुपए
• रेल मंत्रालय = 2.55 लाख करोड़ रुपए
• सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय = 2.78 लाख करोड़ रुपए
• गृह मंत्रालय = 2.03 लाख करोड़ रुपए
• ग्रामीण विकास मंत्रालय = 1.77 लाख करोड़ रुपए
• कृषि और किसान विकास मंत्रालय = 1.27 लाख करोड़ रुपए
• संचार मंत्रालय = 1.37 लाख करोड़ रुपए
• रसायन और उर्वरक मंत्रालय = 1.68 लाख करोड़ रुपए

Countries gets grants & loan from India In 2023-24

अंतरिम बजट 2024-25 पेश करने के साथ ही वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान अन्य देशों को भारत द्वारा दिये गए ग्रांट्स और लोन की जानकारी साझा की।

भारत से ग्रांट्स हासिल करने वाले देशों की लिस्ट:

• भूटान – 784.61 करोड़ रुपए
• नेपाल – 650 करोड़ रुपए
• मालदीव – 770.90 करोड़ रुपए
• मॉरीशस – 330 करोड़ रुपए
• बांग्लादेश – 130 करोड़ रुपए
• श्रीलंका – 60 करोड़ रुपए
• म्यांमार – 370 करोड़ रुपए
• अफगानिस्तान – 220 करोड़ रूपए
• मंगोलिया – 5 करोड़ रुपए
• सेशेल्स – 9.91 करोड़ रुपए

वहीं लोन की बात की जाए तो भारत ने वर्ष 2023-24 के दौरान भूटान को 1,614 करोड़ रुपये का लोन दिया।

अंतरिम बजट 2024-25 में सरकार की कमाई कहाँ से कितनी हुई और सरकार ने किन चीजों पर कितना खर्च किया, आंकड़े ये कहते हैं:

Government Earning Sources –

उधार व लायबिलिटी के जरिए = 28%

इनकम टैक्स से = 19%

GST व अन्य टैक्स = 18%

यूनियन एक्साइज ड्यूटी = 5%

Government Rupee Goes To –

ब्याज अदायगी = 20%

टैक्स में राज्यों का हिस्सा = 20%

कुल अनुमानित व्यय की बात करें तो अंतरिम बजट 2024 में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए यह 47.66 लाख करोड़ रुपए रहा।

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.1% तक रहने का अनुमान है। निर्मला सीतारमण ने बजट में स्वयं सहायता समूह (SHGs) से संबंधित महिलाओं के लिए “लखपति दीदी” जैसी योजना, सोलर के तहत फ्री बिजली, मध्यम वर्ग के लिए आवास और ‘कर्तव्य काल’ का भी जिक्र किया गया।