Badlapur News Hindi: बदलापुर स्कूल मामले में तीन पुलिस अधिकारी सस्पेंड
महाराष्ट्र के बदलापुर में दो मासूम बच्चियों के साथ छेड़छाड़ व बदसलूकी की घटना के बाद अब राज्य सरकार ने तीन पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। SIT का गठन करके उसे जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा।
Badlapur News Hindi School Case | कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी भारी घटना के बाद अब महाराष्ट्र के बदलापुर में दो मासूम बच्चियों के साथ बदसलूकी की घटना ने पूरे राज्य को हिला कर रख दिया है। इस मामले में राज्य सरकार अब हरकत में आते हुए त्वरित कार्रवाई किए जाने के संकेत दे रही है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में सरकार ने मामले में पुलिस प्रशासन की लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए एक सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर समेत तीन पुलिस अधिकारियों को तत्काल निलंबित/सस्पेंड कर दिया है।
एक स्कूल में सफाईकर्मी द्वारा 4 वर्ष की 2 बच्चियों का यौन उत्पीड़न किए जाने के मामले में उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कार्रवाई में देरी होने के चलते यह कदम उठाया है। निलंबित किए गए पुलिस कर्मियों में एक वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, एक सहायक पुलिस उपनिरीक्षक और एक हेड कॉन्स्टेबल शामिल है।
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क्या है पूरा मामला?
बदलापुर के एक स्कूल में दो बच्चियों के साथ हुई बदसलूकी की घटना के बाद लोगों में गुस्सा है। घटना के बाद जब पीड़ित परिवार शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचे, तो उन्हें कई घंटों तक इंतजार करवाया गया। इस देरी और लापरवाही को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन भी हुए। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का गठन कर दिया है, जो इस मामले की विस्तृत जांच करेगी।
राज्य सरकार की त्वरित कार्रवाई
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मामले की जांच में लापरवाही के आरोप में एक सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर, एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, और एक हेड कॉन्स्टेबल को सस्पेंड करने का आदेश दिया। इस एक्शन की जानकारी देते हुए फडणवीस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा कि पुलिस अधिकारियों की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बदलापुर में कुकर्म की घटना बेहद गंभीर है, मैं इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। राज्य सरकार ने मामले की जाँच के लिए आईजी रैंक की महिला अधिकारी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया है। सरकार का प्रयास है कि मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला जाए ताकि पीड़ित परिवार को जल्द… pic.twitter.com/Jks91MewW2
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) August 20, 2024
Hindi News: Badlapur केस में बनी SIT
घटना की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने एक उच्च स्तरीय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का गठन किया है। इस टीम का नेतृत्व आईजी रैंक की एक महिला अधिकारी करेंगी। एसआईटी का मुख्य उद्देश्य मामले की गहन जांच करना और दोषियों को सख्त सजा दिलाना है। राज्य सरकार की योजना है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाए, ताकि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिल सके।
Badlapur News Hindi: विपक्ष का हमला
महाराष्ट्र की विपक्षी पार्टियों ने राज्य सरकार पर तीखे हमले किए हैं। विपक्ष का आरोप है कि पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत दर्ज करने में जानबूझकर देरी की। शिवसेना (UBT) के नेता उद्धव ठाकरे ने इस मामले में सरकार की निंदा करते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं कहीं भी नहीं होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ठाकरे ने कहा कि शक्ति विधेयक, जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर था, उनकी सरकार गिरने के कारण पारित नहीं हो सका। अब वर्तमान सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इस विधेयक को पारित करे।
जनता का गुस्सा और विरोध प्रदर्शन
घटना के बाद से बदलापुर में भारी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। स्थानीय लोग पुलिस की लापरवाही के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। बदलापुर में जगह-जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं और लोग दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं। राज्य सरकार का त्वरित एक्शन और एसआईटी का गठन एक सकारात्मक कदम है, लेकिन इस मामले में न्याय तभी मिलेगा जब दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से सजा दी जाएगी।
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बदलापुर की घटना में पुलिस की क्या लापरवाही रही है?
पुलिस ने कथित रूप से पीड़ित परिवार की शिकायत दर्ज करने में करीब 11 घंटे की देरी की, जिसके कारण उन्हें सस्पेंड किया गया है।
एसआईटी क्या है और इसका क्या काम होगा?
एसआईटी (Special Investigation Team) एक विशेष जांच टीम है जो इस मामले की गहन जांच करेगी और दोषियों को सजा दिलाने का काम करेगी।
महाराष्ट्र सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं?
सरकार ने तीन पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया है और एक एसआईटी का गठन किया है जो मामले की जांच करेगी।
क्या इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाएगा?
हां, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने थाणे के पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया है कि मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने के लिए एक प्रस्ताव तैयार करें।
विपक्ष का इस मामले में क्या रुख है?
विपक्ष ने सरकार की आलोचना की है और आरोप लगाया है कि पुलिस ने जानबूझकर मामले में देरी की है। वे शक्ति विधेयक को जल्द पारित करने की मांग भी कर रहे हैं।
